Amit Shah Will Go To Madhya Pradesh To Check Election Preparations - चुनावी तैयारियों का जायजा लेने मध्यप्रदेश जाएंगे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह

[ad_1]



न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Updated Wed, 02 May 2018 04:42 PM IST



ख़बर सुनें



भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चार मई को भोपाल पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि शाह राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे साथ ही प्रचार की रणनीति भी तय करेंगे। शाह चार दिनों तक राज्य में रहेंगे और पार्टी के सभी 400 मंडलों की बैठक लेंगे। 

गौरतलब है कि हाल ही में राकेश सिंह को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद शाह का यह पहला प्रदेश दौरा है। मध्यप्रदेश भाजपा की कोर टीम चार दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनावी रणनीति तय करेगी और उसकेa चरणवार क्रियान्वन की रूपरेखा भी तय की जाएगी।



भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चार मई को भोपाल पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि शाह राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे साथ ही प्रचार की रणनीति भी तय करेंगे। शाह चार दिनों तक राज्य में रहेंगे और पार्टी के सभी 400 मंडलों की बैठक लेंगे। 


गौरतलब है कि हाल ही में राकेश सिंह को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद शाह का यह पहला प्रदेश दौरा है। मध्यप्रदेश भाजपा की कोर टीम चार दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनावी रणनीति तय करेगी और उसकेa चरणवार क्रियान्वन की रूपरेखा भी तय की जाएगी।




[ad_2]

Source link

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Toxic coal ash ponds are at serious risk of flooding – ThinkProgress

[ad_1] More than a dozen ponds containing coal ash — the toxic byproduct of burning coal — are located in flood zones throughout the United States, putting them at risk of flooding during storms or high water,  according to a report released this week by a coalition of environmental and public interest groups. The report comes as the Trump administration seeks to weaken standards for coal ash disposal at the request of industry, rolling back the first-ever federal regulations on disposal for coal ash. “Putting billions of gallons of toxic  coal   ash  next to our rivers and drinking water — that’s just an accident waiting to happen,” John Rumpler, senior director of Environment America’s clean water program and co-author of the report, said in a press statement. “We should be phasing out these toxic pits. The last thing we should be doing is weakening the few standards we already have in place to limit their pollution of our waters.” Coal ash is the second-largest form of waste ...
Read more

Motion Picture Academy expels Bill Cosby as post-conviction fallout continues – ThinkProgress

[ad_1] As Bill Cosby sits under house arrest in his home in Cheltenham — the same place where he drugged and sexually assaulted Andrea Constand in 2004 — there is little he can do but wait. Cosby was convicted on all three counts of aggravated indecent assault with which he was charged, and each count carries a maximum ten-year sentence. He will be sentenced within the next two to three months. But while Cosby is imprisoned at the scene of his crime, the rest of the world — particularly his die-hard fans and those who abstained from making any determination about Cosby until the trial was over — has been left to reckon with the verdict. The biggest blow so far came on Thursday afternoon: The Academy of Motion Picture Arts and Sciences announced that Cosby, along with convicted rapist and Oscar winner Roman Polanski, would be expelled from the Academy. Last October, ThinkProgress asked why Cosby and Polanski were still in the academy , which had just kicked out alleg...
Read more

Allahabad High Court Challenges Its Own Decision In The Supreme Court - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

[ad_1] ख़बर सुनें ख़बर सुनें हाईकोर्ट के पारिवारिक अदालतों की देखरेख के सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उसकी अपील पर जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने प्रतिवादी और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एसोसिएशन को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट की ओर से जगजीत सिंह छाबड़ा और यशवर्धन मामले की पैरवी कर रहे हैं।   इस मामले में मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेश में पारिवारिक अदालतों की देखरेख की जिम्मेदारी हाईकोर्ट को दिए जाने के विरोधाभाषी नियमों को लेकर है। राज्य सरकार द्वारा पास उत्तर प्रदेश पारिवारिक अदालत नियम, 1995 के नियम 36 कहता है कि सभी पारिवारिक अदालतें हाईकोर्ट की देखरेख में काम करेंगी।  हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा पास उत्तर प्रदेश पारिवारिक अदालत नियम, 2006 के नियम 58 के अनुसार पारिवारिक अदालत के जज जिला जज की प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक देखरेख के तहत आएंगे। अलबत्ता, इन पर हाईकोर्ट का पूर्ण नियंत्रण होगा। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एसोसिएशन ने नियम 58 को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने इसके 1995 क...
Read more